तो फिर एमसीडी कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रही है? इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की तरफ से दिए गए 60 करोड़ रुपये का क्या किया?
मिश्रा ने यह भी कहा है कि वेतन का भुगतान नहीं किया जाना बड़े घोटाले की तरफ संकेत करता है।
मंत्री कपिल मिश्रा और संदीप कुमार ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब एमसीडी के तीनों आयुक्तों ने लिखकर दे दिया कि कोई पैसा बकाया नहीं है तो फिर भाजपा नेता गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं।
उत्तरी एमसीडी को 892.92 करोड़ व पूर्वी एमसीडी को 465.53 करोड़ रुपये गैर योजना मद का भुगतान किया जा चुका है जिसमें 90 फीसदी राशि वेतन के लिए होती है।
इतना ही नहीं इन दोनों एमसीडी को जो करीब 6000 करोड़ रुपये का लोन पूर्वी व उत्तरी एमसीडी पर बकाया है, जिसकी किस्त भी इस साल ना देने की छूट दी गई है।
