यह फैसला शिक्षामंत्री डॉ. दलजीत चीमा ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में लिया। इससे सूबे के 9487 स्कूलों को पक्के तौर पर मान्यता मिल जाएगी।
डॉ. चीमा ने बताया कि पहले सभी निजी स्कूलों को एक साल के लिए मान्यता दी जाती थी। हर साल उन्हें शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत मान्यता लेने को अप्लाई करना पड़ता था।
अब सभी स्कूलों को हर साल मान्यता लेने की प्रक्रिया से मुक्त करते हुए पक्के तौर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। इन स्कूलों को आरटीई के पूरी तरह पालन के मद्देनजर मान्यता दी गई है।
