दिल्ली में विधायकों को मालामाल करने की एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश में सरकार कोई बड़ी कटौती नहीं करेगी। विधायकों का वेतन 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार करने की सिफारिश के अलावा वेतन-भत्ते समेत 84 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये भुगतान की सिफारिश पर कैबिनेट की अगली बैठक में मुहर लग सकती है।
तैयार कैबिनेट नोट में किसी कटौती की सिफारिश नहीं है। इसे बड़ी वेतन वृद्धि माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने 6 अक्तूबर को विधायकों के वेतन वृद्धि की जो सिफारिश की है उसमें सरकार विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हीप का वेतन भी चार गुना करने की तैयारी में हैं।
मंत्रियों का बेसिक वेतन 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये करने की तैयारी है। बाकी सुविधाएं विधायकों की तरह ही रहेंगी। सूत्र बताते हैं कि विधायकों को वेतन-भत्ते में 2.10 लाख मिलेंगे तो विस अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, चीफ व्हीप को 2.40 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही किराया फ्री रिहायश की सुविधा भी बरकरार रहेगी।
विस का कार्यकाल खत्म होने पर जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक हर साल मूल वेतन 50 हजार रुपये में सालाना 5 हजार रुपये वृद्धि भी होगी। वेतन वृद्धि पर 18 नवंबर से होने वाले शीतकाली सत्र में 4-5 संशोधन अधिनियम पास किए जाएंगे।
उसकी तैयारी भी कानून विभाग कर रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिफारिश पर कैंची चलाएंगे। सिफारिश में विधायकों को दी जाने वाली सुविधा में एक बार ऑफिस फर्निशिंग के लिए एक लाख रुपये, ऑफिस के लिए कंप्यूटर, ऑफिस के यंत्र खरीदने केलिए 60 हजार रुपये की सिफारिश की गई है, जो अभी तक नहीं मिलता था। कंप्यूटर-लैपटॉप खरीद के लिए एक लाख रुपये का भुगतान भी जारी रहेगा।
सिफारिश केअनुसार, परिवार के साथ घूमने के लिए हर महीने 25 हजार रुपये (सालाना 3 लाख) मिलेंगे तो बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा। फिर वेतन देशभर में सबसे अधिक होगा तो इसकी धाक भी रहेगी। पिछली बार वेतन 2011 में बढ़ा था।
