एक जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस एसकेमित्तल व जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल पंजाब से लेखा-जोखा तलब कर लिया है।
केंद्र व पंजाब के स्वास्थ्य विभागों के अलावा परिवार कल्याण विभाग पंजाब को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
हिंदुस्तान ब्लड डोनर वेल्फेयर एसोसिएशन फगवाड़ा ने एडवोकेट हितेष कप्लिश के माध्यम से दायर याचिका में लुधियाना के दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल व जालंधर के पटेल अस्पताल और जोशी अस्पतालों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि यह अस्पताल जरूरतमंदों को महंगी दरों पर रक्त बेचते हैं।
केंद्र सरकार की नियमावली के मुताबिक एक यूनिट रक्त 1450 रुपये में देना होता है, जबकि ब्लड बैंक चला रहे ये अस्पताल 2700 से चार हजार रुपये तक में रक्त बेचते हैं। 2700 रुपये में रक्तदान करके एक यूनिट दिया जाता है, जबकि बगैर रक्तदान के खून खरीदना हो तो एक यूनिट के चार हजार रुपये वसूले जाते हैं।
इसी प्रकार प्लेटलेट्स नियमानुसार 11 हजार रुपये का दिया जाना चाहिए, लेकिन ये अस्पताल इसके लिए 17 हजार रुपये वसूल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इन अस्पतालों से जारी की गई इनकी अपनी दरों के हिसाब से रसीदें भी याचिका के साथ पेश कीं। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है।
काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि ऐसे कितने संस्थान निजी ब्लड बैंक के तौर पर पंजीकृत हैं और पिछले एक साल में उन्होंने कितना रक्त एकत्र किया। इसका लेखा जोखा देने को भी कहा गया है।
