दिल्ली सरकार का सम-विषम फॉर्मूला शुक्रवार से लागू होगा लेकिन जो टीमें सड़क पर इसे लागू कराएंगी, उसका ट्रायल आज सुबह शुरू होने वाला था जो मंत्री गोपाल राय के न पहुंचने से अब तक नहीं हुआ है।
इसमें ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, एसडीएम, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस के वालिंटियर्स सड़क पर रहेंगे। आज सुबह 9 से 11 बजे बिना चालान के लागू किया जाना था। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने को-आर्डिनेशन ट्रायल को लेकर बैठक की।
दिल्ली सरकार ने सम विषम फॉर्मूले में एलपीजी चालक वाहनों को छूट नहीं है। फॉर्मूले के हिसाब से उल्लंघन करने पर एलपीजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक निजी चैनल पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एलपीजी वाहनों को छूट नहीं है।
राजधानी में प्रदूषण थामने की मुहिम में सम-विषम योजना को एनसीआर का साथ नहीं मिला है। वहां के स्थानीय प्रशासन के सहयोग न देने के चलते अब डीटीसी इंटर स्टेट रूट पर 15 दिन के स्पेशल परमिट की बसों को नहीं उतार रही है।
गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ व बहादुरगढ़ के रूट पर सिर्फ डीटीसी की बस ही सेवाएं देगी। वहीं, महिलाओं को पचास फीसदी सीटों का आरक्षण सिर्फ स्कूल की पीली बसों में ही मिलेगा, स्टेट कैरिज परमिट की बसों में नहीं। खास बात यह है कि पंद्रह दिन की स्पेशल परमिट व डीटीसी की एसी बस आठ की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी देगी।
डीटीसी प्रबंधन के मुताबिक, 30 दिसंबर तक पर्यावरण योजना के तहत 2930 बसों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। जबकि परमिट 25 सौ बसों का मिला है, जोकि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही चलेंगी।
इसमें ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, एसडीएम, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस के वालिंटियर्स सड़क पर रहेंगे। आज सुबह 9 से 11 बजे बिना चालान के लागू किया जाना था। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने को-आर्डिनेशन ट्रायल को लेकर बैठक की।
दिल्ली सरकार ने सम विषम फॉर्मूले में एलपीजी चालक वाहनों को छूट नहीं है। फॉर्मूले के हिसाब से उल्लंघन करने पर एलपीजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक निजी चैनल पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एलपीजी वाहनों को छूट नहीं है।
राजधानी में प्रदूषण थामने की मुहिम में सम-विषम योजना को एनसीआर का साथ नहीं मिला है। वहां के स्थानीय प्रशासन के सहयोग न देने के चलते अब डीटीसी इंटर स्टेट रूट पर 15 दिन के स्पेशल परमिट की बसों को नहीं उतार रही है।
गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ व बहादुरगढ़ के रूट पर सिर्फ डीटीसी की बस ही सेवाएं देगी। वहीं, महिलाओं को पचास फीसदी सीटों का आरक्षण सिर्फ स्कूल की पीली बसों में ही मिलेगा, स्टेट कैरिज परमिट की बसों में नहीं। खास बात यह है कि पंद्रह दिन की स्पेशल परमिट व डीटीसी की एसी बस आठ की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी देगी।
डीटीसी प्रबंधन के मुताबिक, 30 दिसंबर तक पर्यावरण योजना के तहत 2930 बसों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। जबकि परमिट 25 सौ बसों का मिला है, जोकि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही चलेंगी।
