दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तर्क रखा है कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों को नजरअंदाज कर आरोपियों को बरी किया है, जबकि उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने यह नोटिस दिल्ली पुलिस द्वारा इन सभी को बरी करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।
अदालत ने सभी आरोपियों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तय की है।
पुलिस ने अपील में तर्क रखा कि मोबाइल फोन पर खिलाड़ियों की अन्य आरोपियों से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग एक अहम साक्ष्य है। पुलिस की दलील थी कि मोबाइल रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि आरोपियों के बीच मैच फिक्सिंग द्वारा पैसा कमाने के लिए गठजोड़ हुआ था। इसके अलावा कई अन्य साक्ष्यों व आरोपियों के बयान को भी नजरअंदाज किया गया है।
गौरतलब है कि स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर कर अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम और छोटा शकील को भी आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सह-आरोपी बनाया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने 25 जुलाई को पुलिस के सभी आरोपों को खारिज करते हुए आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी के अलावा पुलिस द्वारा अलग से दर्ज किए गए मकोका के आरोपों से भी सभी को आरोपमुक्त कर दिया था। करीब डेढ़ सौ पेज के फैसले में अदालत ने कहा था पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सुबूत पेश करने में नाकाम रही है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान रायल्स टीम के खिलाड़ी श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 16 मई, 2013 को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था।
श्रीसंत के बाद मामले में पुलिस ने चव्हाण व चंदीला को गिरफ्तार किया था। पूरक आरोप पत्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, पाकिस्तान निवासी जावेद चुटानी, सलमान व एहतेशाम को भी आरोपी बनाया गया व बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया था।
