सूत्रों के मुताबिक, मिथुन की ओर से उनके वकीलों और प्रतिनिधियों की एक टीम ने महानगर के साल्टलेक स्थित जांच एजेंसी के दफ्तर में जाकर जांच अधिकारी को इस रकम का ड्राफ्ट सौंप दिया। मिथुन ने ईडी की पूछताछ के दौरान पहले ही यह रकम लौटाने का भरोसा दिया था। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी इस मामले में मिथुन के बयान से पूरी तरह संतुष्ट है।
बीते महीने ईडी की पूछताछ के दौरान मिथुन ने अधिकारियों को ब्रांड एंबेसडर के तौर पर शारदा समूह से मिली सीडी, डीवीडी और दूसरे कागजात सौंपे थे। उनका दावा था कि शारदा समूह से उनके रिश्ते पूरी तरह पेशेवर थे और चिटफंड घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं था।
ईडी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में वह अब तक कई सांसदों व राजनेताओं समेत दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा की ओर से वर्ष 2013 में पारित चिटफंड-निरोधक विधेयक को अनुमोदित कर दिया है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने मंगलवार को विधानसभा को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सोमवार को भेजे एक पत्र में वेस्ट बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बिल को अनुमोदन देने की जानकारी दी है। मित्र ने मीडिया को बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है कि ऐसे वित्तीय अपराधों के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
