इसी संबंध में शनिवार को निजी स्कूलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में स्कूल प्रबंधकों ने कई स्तरों पर उनसे राहत की मांग की।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.सी जैन के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में उन्होंने एक्ट में सेक्शन 27 एक को शामिल किए जाने से बच्चों के सामने शिक्षा प्राप्त करने के संकट उत्पन्न होने की जताई।
आर.सी जैन ने बताया कि एक्ट में आर्थिक जुर्माने के साथ ही तीन साल से सात साल की सजा को शामिल करने की बात हो रही है, जिसको लेकर हमारा विरोध है।
लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने एक्ट की धारा 10 (1) से भी राहत की मांग की है। इस धारा में स्कूलों में शिक्षकों को एक जैसा वेतन दिए जाने की बात है।
आरसी जैन ने कहा कि हमारी मांग है कि जिस स्कूल का जैसा फीस का ढांचा है उसी के मुताबिक स्कूल को शिक्षकों को वेतन देने की छूट दी जाए।
मुलाकात के बाद आर.सी जैन बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और इस बात का भरोसा दिलाया है कि एक्ट में संशोधन करके स्कूलों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा।
मालूम हो कि ऐसी ही मांगों को लेकर बीती 21 जुलाई को निजी स्कूल संचालकों ने उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मुलाकात की थी।
